बुधबार , साउन १३, २०७८

अब म्यानपावर कम्पनीले नै कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउने यसरी दिनुहोस् आवेदन फर्म

असार १२, २०७८ शनिबार 47

अब म्यानपावर कम्पनीले नै कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउने यसरी दिनुहोस् आवेदन फर्म

काठमाडौं

असार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ । सरकार–सरकार (जीटूजी) मोडल अपनाउने कि म्यानपावर कम्पनी (निजी क्षेत्र) मार्फत कतारको प्रहरी सेवामा नेपाली पठाउने भन्ने विवाद थियो । अब कतार प्रहरीका लागि निजी क्षेत्रले छनोट गरी पठाउने छ ।

 

 

 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तवले असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारी निकायको सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने गरी श्रमिक कामदारको श्रम स्वीकृतिको माग प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा दूतावासले श्रमलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो ।

 

 

 

 

‘नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन् २००५ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल नहुने र कतारको सैन्य सेवा कानुनअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीका रूपमा सेवामा भर्ती गर्दा निजहरूको वैयक्तिक सुरक्षा र अन्य सुविधामा पछिसम्म पर्न सक्ने असरको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाली दूतावास, दोहा, कतारलाई निर्देशन दिने,’ श्रमले दूतावासलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

 

 

 

 

 

आकर्षक सेवासुविधा भएकाले कतारी प्रहरीमा जाने युवासँग आर्थिक शोषण हुन सक्ने भन्दै सरकारले जीटूजी मोडलमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको थियो । कतार भने श्रम सम्झौताअनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा थियो । कतारले विश्वकप फुटबललाई लक्ष्य गरी झन्डै १० हजार नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने जनाएको छ । श्रम प्रवक्ता दीपक काफ्लेले दूतावासको पत्रलाई प्रारम्भिक रूपमा जवाफ पठाएको बताए । ‘कतारमा जुन मोडलमा कामदार पठाइँदै छ । अहिले पनि त्यही मोडल अपनाउने हो । यसमा छुट्टै मोडल छैन उनले भने ।

 

 

 

 

निजी क्षेत्र कि सरकारी संलग्नता भन्ने विवाद भएपछि प्रहरी सेवाको भर्ना प्रक्रियालाई कतारले स्थगन गरेको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय छलफलमा रहेको बताए । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन ।

हामीले नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि भर्ती गर्न लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाअन्तर्गतकै हो ।’

 

 

 

 

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारको पछिल्लो दृष्टिकोण बुझेर निर्णय लिने बताए । ‘पहिला दुई सय जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण पेस गरिएको थियो । मागपत्र पेस भएको झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छ,’ उनले भने, ‘कतार सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने अहिले प्रस्ट छैन । यसबारे म कतार सरकारको धारणा लिएर अगाडि बढ्छु ।

***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****