शुक्रबार , अषोज ८, २०७८

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीलाई फ्यालेर नयाँलाई सपथ गराउने तयारी ?

जेठ २९, २०७८ शनिबार 46

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीलाई फ्यालेर नयाँलाई सपथ गराउने तयारी ?

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीलाई फ्यालेर नयाँलाई सपथ गराउने तयारी ?

केही संविधानविद् र कानून व्यवसायीले अझैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फ्याल्ने बाटो रहेको जिकिर गरेका छन् ।

 

 

 

अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) तर्क गर्छन् संविधानको धारा १०३ (२) अनुसार सदनको कार्य नियमित छ छैन, अदालतमा प्रश्न उठ्दैन ।

 

 

 

सभामुख अग्नी सापकोटाले सीधै संसद बोलाएर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता लिएर त्यसको २ मिनेटमा नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद भवनमै सपथ गराउने हिम्मत छ ? उनले उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडकबाटै संसद ब्युँझाएको त याद होला नी भन्दै विगतको नजिर समेत स्मरण गराएका छन् ।

 

 

 

यता केही संविधान विदले समेत संसद विघन भयो या भएन संसदले काम गरेको छ या छैन भनेर अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन पाइदैन ।

 

 

 

यस्तो विशेषाधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छ । यदि बिपक्षीसँग बहुमत छ भने आजै संसदमा महाअभियोग दर्ता गराउने, उपराष्ट्रपति अघि सारेर संसद बैठक बोलाउने, बैठकबाट बहुमतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने, महाअभियोग पारित भएपछि फटाफट नयाँ नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने, राष्ट्रपति आएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ ग्रहण गराउने ।

 

 

 

नयाँ राष्ट्रपतिबाट अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको अभियोगमा पदच्युत गर्ने र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री बनाएर त्यही दिन विश्वासको मत लिन सकिने बाटो औल्याएका छन् ।

 

 

 

त्यसै बाटोका लागि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले दलहरुसँग समेत परामर्श गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले अदालतको निर्णय पर्खिने वा विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाइरहेका छन् ।

 

 

 

संविधानको धारा १०३ मा संसद नियमित छ या छैन भनेर अदालतमा कुनै प्रश्न उठाईने छैन भनेर लेखिएका कारण त्यो सभामुखको विशेषाधिकार भएको धेरैको बुझाई छ । यसैले संसद बैठक बोलाएर आवश्यक कदम सभामुखले चाल्न सक्ने बाटो धेरैले दिएका छन् । यो बाटोका सन्र्दभमापनि आज छलफल चलेको छ ।

 

 

 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ (२) मा यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने व्यबस्था छ ।