Wednesday, December 2सुदुर मिडिया द्वारा संचालित
Shadow

५० हजार नभय संक्रमित अस्पताल छिर्न नपाउने

काठमाण्डाै कार्तिक ५ गते । संवेदनशील अवस्थामा सरकारले निरन्तर स्वास्थ्यको नाममा व्यापार गरिरहेको छ । सरकारको व्यापार नीतिको सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले भरपूर लाभ उठाएका छन् ।

३ कात्तिकमा काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले सामान्य बिरामीका लागि ५० हजार, मध्यम जटिल बिरामीका लागि १ लाख र जटिल बिरामीका लागि २ लाख रुपैयाँ धरौटी नभए भर्ना नै नगर्ने सूचना जारी गर्‍यो ।

कस्ता-कस्ता बिरामीलाई सामान्य, मध्यम वा जटिल भनिने हो खुलाइएको छैन । ५० हजार बोकेको बिरामीसँग १ लाख रुपैयाँ धुत्न पर्‍यो भने मध्यम भनिदिए यहाँ कसैले अनुगमन गर्ने देखिँदैन ।

यसै पनि ५० हजार खल्तीमा नबोक्ने मानिस अस्पताल भर्ना हुन पाएको छैन । औसत जागिर गर्ने मानिसको पनि ५० हजार रुपैयाँ भनेको साढे २ महिनाको तलब हो । अस्पताल भर्ना हुनका लागि आफूसहित आफ्नो परिवारलाई साढे २ महिना भोकै राख्नुपर्ने यो नीतिले बताउँछ ।

स्मरण रहोस्, अस्पतालले प्रष्ट भाषामा खुलाएको छ- नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको २ कात्तिकको निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । धुलिखेल अस्पताल सामुदायिक अस्पताल हो ।

 

सरकारकै अर्को अस्पताल पनि हेरौँ, २ कात्तिकसम्म कोरोना सङ्क्रमितलाई नि:शुल्क बस्ने-खाने व्यवस्था गरेको नेपाल मेडिकल कलेजले ३ कात्तिकमा बेडको चार्ज तोक्यो । ‘१० दिन पुगेका सबैलाई त घर फर्काइदियो, नपुगेकाले दिनको ३५ सय रूपैयाँ तिरेर मात्रै बस्न पाइने रे’ नेपाल मेडिकल कलेजमा रहेका एक सङ्क्रमितले भने । पैसाकै कारण ती सङ्क्रमित अस्पतालबाट निस्केर घर पुगेका छन् । उनले दोस्रो पटक परीक्षण गराउँदा पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ ।

सत्तामा हुँदा वा सत्ताबाहिर हुँदा जनताले तिरेकाे करबाट ठूलो रकम आफ्नो उपचारमा खर्च गरेका, नेपालको उपचारले नपुगेर पटक-पटक विदेशमा पुगेका सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले अहिले जनताकै उचारका लागि आंशिक खर्च गर्न पनि हात उठाएका छन् । पैसा नभएका कारण कति सङ्क्रमित बाध्य भएर घर बस्न थालिसकेका छन् ।

महामारीको बेला सङ्क्रमित भएको बिरामीलाई नाङ्गेझार पार्ने नीति सरकारले लिएको छ । २ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संङक्रमितले आफैँ उपचार गर्ने रुलिङ गरे ।

३ कात्तिकमा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले ‘५० हजार नबोकेको सङक्रमित अस्पतालले भित्र नछिर्लास्’ शैलीमा वक्तव्य निकाले ।

४ कात्तिकमा जनताको भावना र निजीक्षेत्रको चाहनाअनुसार नै कोरोनाको बिरामीलाई सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री बताउँछन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका छन्, ‘कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजीक्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजीक्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार गराइएको हो ।’

स्वाथ्यमन्त्रीको भावमा जनताको चाहनाअनुसार नै सशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रका व्यापारीको आग्रह मानिएको स्वीकारिएको बुझिन्छ ।

यति हुँदा पनि सरकार किन्चित असजिलो नमानी गरिबको उपचार सरकारले गरेको दाबी गरिरहेको छ ।

राजनीति गर्न नै असजिलो बनेपछि सत्तापक्षाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका नेताले पैसा लिएर मात्रै सङक्रमितको उपचार गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन अपिल गरिरहेको अवस्थामा पनि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको छैन ।

बरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत जनता थर्काउने काम सरकारबाट भएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकार स्वास्थ्यको व्यापारमा नाफा केन्द्रित देखिएको छ ।

आफ्नै व्यापारमा नाफा कम भएपछि निजीक्षेत्रसँग मिलेर विचौलियाको काम गरेको उसका क्रियाकलाले पुष्टि गरेको छ ।

स्मरण रहोस्, यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा पनि सरकारले यती, विशाल र ओम्नी समूहसँग मिलेर विचौलियाको भूमिकामा रहेको उसका क्रियाकलापले देखाएको थियो ।

सरकार आफैँले एक व्यक्तिको कोरोना परीक्षणका क्रममा १५ हजार खर्च भएको भनेर दाबी विगतमा गर्दै आएकोमा अहिले २ हजार रुपैयाँमा निजीक्षेत्रबाट समेत परीक्षण भएको छ । अनुमान गरौँ, १५ हजारको नाममा कति लुट गरिएको होला ।

महामारीका कारण जनता रोजगारविहीन, भोकको छटपटीमा बसिरहँदा पनि सरकारले स्वास्थ्यमा निरन्तर व्यापार गरिरहेको छ । कवि अर्जुन पराजुलीले भने जस्तै ‘हाम्रो पनि सरकार डाक्टर बन्छ बिरामीलाई अस्पतालको बेडमा सुताएर भन्छ ‘आँ गर, पैसा निकाल !’

शिलापत्र डटकमबाट साभार