शुक्रबार , अषोज ८, २०७८

मन्त्रिपरिषद बैठकको ३५ वटा निर्णय सार्वजनिक, यस्ता छन् निर्णयहरू हेर्नुहोस्

चैत्र ८, २०७७ आइतबार 22

मन्त्रिपरिषद बैठकको ३५ वटा निर्णय सार्वजनिक, यस्ता छन् निर्णयहरू हेर्नुहोस्

काठमाडौँ

चैत्र ८

मन्त्रिपरिषद बैठकको ३५ वटा निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका होटल तथा

रेस्टुरेन्ट उद्योगले तिर्नुपर्ने लकडाउन अवधिको विद्युत् शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने भएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आजको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुराको

जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदको फागुन २०, २५, चैत १ र ५ गते बसेको बैठकले अन्य ३५ निर्णय गरेको छ ।

सरकारले कोभिड संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ

मसान्तसम्म होटल उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युतको मागको शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गरेको र असोज १ गतेदेखि माघ

मसान्तसम्मको विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको मंसिर ६ गते बसेको को निर्णयअनुसार आजदेखि नै लागू हुने गरी रोगको महामारीबाट प्रभावित घरेलु

तथा साना उद्यम सञ्चालन, विभिन्न व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका

लागि व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराइने भएको हो ।यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह

कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार

सम्मेलनमा मङ्सिर ६ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्नी गुरुङले कर्जा

प्रवाहका लागि अतिप्रभावित, मध्यम र न्यूनप्रभावित क्षेत्र तोकेर तीन भागमा विभाजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यविधि आजकै मितिदेखि लागू भएको छ । विगतमा व्यवसायीबाट आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्णय

गरिएको सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि

सरकारले गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक

समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड डलर (करिब रु १८ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता

रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****