सोमबार , अषोज ११, २०७८

सर्वाच्चको फैसला लगत्तै सांसद एक्कासी ओली पक्षमा , को को छन् हेर्नुहोस् ?

फागुण २३, २०७७ आइतबार 30

सर्वाच्चको फैसला लगत्तै सांसद एक्कासी ओली पक्षमा , को को छन् हेर्नुहोस् ?

काठमाडौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सांसदहरू आफूतिर तान्ने होडबाजीमा छन् ।

सांसद तान्ने प्रतिस्पर्धा संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्रै होइन, प्रदेश सभातिर समेत तीब्र छ ।

ओली पक्षका १ नम्बर प्रदेश नम्बरका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सांसद जोगाउनै मुस्किल परेको छ ।

एकपछि अर्काे सांसदहरू प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छाडेर ओली पक्षतिर प्रवेश गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड पक्षमा रहेका १ नम्बर प्रदेश नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबोहाङ नै ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राईतिर लागेका छन् ।

आङबोहाङ लामो समय नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदा उनी प्रचण्डनिकट रहेका थिए ।

विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यले

अविश्वासको प्रस्ताव सहज ढंगले पारित हुने दाबी ग गरेपनि उनको योजनामा धक्का लाग्न थालेको छ ।

प्रचण्ड पक्षलाई छाडेर पछिल्लोपटक ६ जना सांसद ओली पक्षमा लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यो निर्णयबाट पछि हटेका सांसदहरूको दोस्रो निवेदनबारे सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले फागुन ९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमै

सदनलाई जानकारी गराएका थिए । त्यही बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत भएको थियो ।

नेता माधवकुमार नेपाल निकट सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेसँगै राजीनामा दिएकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री

जसमाया गजमेरले अविश्वास प्रस्तावबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर ओली पक्षतिर लागेकी छन् । यसपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छाड्ने सांसदको संख्या थपिने क्रम सुरू भएको हो ।

यसबीच झापाका प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनाली र गोपाल बुढाथोकी ओली पक्षतिरै खुलेका छन् ।

उदयपुरकी सांसद कला घले र मोरङकी सांसद वसन्तीदेवी यादव पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छोडेर ओली पक्षतिर आएकी छन् ।

अब मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ३७ जनाबाट घटेर ३१ सांसदमा सीमित भएको छ ।

गणितीय रुपमा प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र नयाँ सरकार गठन गर्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । १ नम्बर प्रदेशमा कूल ९३ सांसद रहेका छन् ।

जसमध्ये नेकपाका मात्रै ६७ सांसद छन् । तर नेकपा विभाजनमा जाने हुँदा सांसदहरू एकातिरबाट अर्कोतर्फ जाने क्रम तीब्र देखिएको छ ।

ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राईले सहज ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने र सांसदहरू आफ्नो पक्षमा आउने बताउँदै आएका छन् ।

नेकपा विवाद र विभाजनका कारण प्रदेशमा सरकार गठन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग अनिवार्य भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने भूमिकाको अग्रमोर्चामा रहेका उपनेता आङबोहाङले नै समूह परिवर्तन गर्नेबारे प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा समेत चर्चा चलेको थियो । उनले आफ्नो पक्षका कार्यक्रममा जान छाडेका थिए ।

होटेल एशिया टिकमा भएको महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको भेलामा उनी सहभागी भएका थिएनन् । उनी ताप्लेजुङबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

उनी ताप्लेजुङको दोभानमा आगलागी पीडितलाई राहत वितरण गर्न मुख्यमन्त्री राईसँगै घटनास्थल पुगे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी आफूलाई स्वीकार्य नभएको आङबोहाङले बताएका छन् । यसरी उनी ओली पक्षतिर लाग्दै गएका छन् ।