सोमबार , अषोज ११, २०७८

सर्वोच्च अदालतको यस्तो आ’ देशले नै रोक्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा (आ’ देशपत्र हेर्नुहोस्)

फागुण १८, २०७७ मंगलबार 23

सर्वोच्च अदालतको यस्तो आ’ देशले नै रोक्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा (आ’ देशपत्र हेर्नुहोस्)

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आउने अपेक्षा व्यापक थियो ।

प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताए । त्यसपछि ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कहिले आउला ?

भन्नेहरु बढ्दो थियो । तर, त्यसो भएन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने व्यवस्था स्वयम सर्वोच्चकै आदेशमा रहेको तथ्य सार्वजनिक नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले सत्तालिप्साको आरोप लागिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेशमा प्रधानमन्त्रीसामू सरकार चलाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोकिएको तर्क गर्न थालिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मनस्थिति समेत बनाइसकेका थिए ।

निर्वाचन गरेर नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने आफ्नो इच्छामा सर्वोच्चले ब्रेक लगाएपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारीमा थिए ।

तर, सर्वोच्चको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री एकाएक रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

सार्वभौमसत्ता जनतासमक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई

जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जन प्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत

प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन सर्वोच्च

अदालतको परमादेशको पृष्ठ ९ मा भनिएको छ चुनावमा जनताबाट महुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी

प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जनँछ भने संसदीय

दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रुपमा पनि राजीनामा दिन नमिल्ने दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा प्रधानमन्त्री सामू सरकार चलाउने र राज्य सञ्चालन

गर्ने बाहेक अन्यकुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले सरकार चलाउने बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको बताए ।

विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएपछि नैतिकताले पनि ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नेहरुलाई सर्वोच्च अदालतको सो फैसला राम्रोसँग अध्ययन गर्न सुझाए । उनले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर सरकार अघि बढछ ।

नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरु आफैले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने मन्त्री गुरुङको चेतावनी थियो ।

मन्त्री गुरुङले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद संसदप्रति

उत्तरदायी भई राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देश गरेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नआउने तर्क गरे ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको समृद्धिको सपना अलपत्र पारेर अलप नहुने संकल्प लिएको स्मरण गराउँदै सोहीअनुसार अघि बढने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन पनि चेतावनी दिए ।