बुधबार , कार्तिक ३, २०७८

केपी ओलीलाई सहयोग गर्न कांग्रेसले राख्यो यस्तो शर्त, तयार छन् ओली

फागुण १७, २०७७ सोमबार 14

केपी ओलीलाई सहयोग गर्न कांग्रेसले राख्यो यस्तो शर्त, तयार छन् ओली

काठमाडौं

नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक झगडाका कारण राष्ट्र र संसदलाई लामो समय बन्धकमा राख्न

नमिल्ने भन्दै विवाद चाँडो टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

वैधानिक रुपमा नेकपा विभाजन हुने/नहुने टुंगो लाग्न नसक्दा भावी सत्ता समीकरणमा अन्योल बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विभाजनका लागि अप्ठ्यारो परेमा दल विभाजनलाई सहज हुने गरी यसअघि ल्याएकै अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा ल्याए सहयोग गर्ने संकेत पनि दिएको छ ।

हामीले नेकपालाई विभाजन गर्नुहोस् भन्न त भएन तर आन्तरिक झगडाका कारण लामो समय मुलुकलाई बन्धकमा राख्न मिल्दैनकांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने कि त मिलेरै अंशबण्डा गर्नुपर्‍यो ।

एउटै दल हुन नसक्ने अवस्था हो भने पहिलाकै अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले विधेयकका रूपमा संसदमा ल्याउनुपर्छ । पारित गर्न हामी सहयोग गर्छौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने दल विभाजनसम्बन्धी कानून विधेयकका रुपमा नभएर अध्यादेशकै रुपमा ल्याउने बताइरहेका छन् ।

अधिवेशनलाई केही दिन चलाएर अन्त्य गरिदिने, त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने संकेत उनले दिए । ओलीको यस्तो प्रयासलाई भने साथ दिन नसकिने रिजालले बताए ।

दबाब, प्रभाव र सत्ताको दुरुपयोग गरेर लामो समय प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो भने त्यसलाई कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन रिजालले भने ।

कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको ५ दिन पुग्दा समेत सत्ता समीकरणको प्रष्ट दृश्य नदेखिनुमा नेकपाको विवादलाई मुख्य कारण ठानेका छन् ।

यी दुबै पार्टीले नेकपा विवादको टुंगो नलागेसम्म सत्ता समीकरणको विषयमा औपचारिक धारणा नबनाउने रणनीति बनाएका छन् ।

२ पक्षले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहे पनि कानूनी रूपमा नेकपा एउटै छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ ।

तर निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यसको निरुपण गर्न तदारुकता देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अनुमान धेरैको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी हालको ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा रहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी गत बैशाखमा ल्याएकै

अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पुन जारी गर्न लगाएर ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिने अनुमान संसद अधिवेशन आह्वानसँगै गलत सावित भएको छ ।

कानूनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संसद आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन र ल्याइए बदनियत ठहरिने छ ।

ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने यो बाटो नलिएर संसदीय दल र संसदमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने विकल्प रोजिसकेका छन् ।

उनको यो अडानले वैकल्पिक सरकार निर्माणमै चुनौती थपिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन बनाउन चाहिरहेको छ तर नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन

नभइसकेको कारण जनाउँदै दुबैले गठबन्धनमा सामेल हुने/नहुने विषयमा प्रष्ट धारणा बनाएका छैनन् । यसले भावी सत्ता समीकरण पेचिलो बनेको छ ।

नेकपा एकीकरण हुँदा समीकरणका लागि अन्य दलको सहकार्य आवश्यक पर्दैन । प्रतिनिधि सभामा नेकपाको सभामुखसहित १७३ सांसद छन् ।

पार्टी औपचारिक रुपमै विभाजित भएर नेकपाका दुवै पक्षसँग हाल कायम सांसद संख्या यथावत् रहेमा भावी समीकरणका लागि कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।