शुक्रबार , अषोज ८, २०७८

प्रधानमन्त्री हटाएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग [भिडियोसहित]

फागुण १३, २०७७ बिहिबार 24

प्रधानमन्त्री हटाएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग [भिडियोसहित]

काठमाडौँ

ऐतिहासिक फैसलामार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा सम्मानित अदालतलाई उभ्याएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट यो फैसला वास्तवमै अपेक्षित थियो । योसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गर्दै

गरेको संसद्‍को असंवैधानिक विघटन केवल एउटा सत्तास्वार्थले प्रेरित राजनीतिक अपराध थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

५ पुसयताको राजनीतिक गतिरोध चिर्ने निर्णयका लागि न्यायालय धन्यवादको पात्र छ ।

न्यायालयका कतिपय पात्र र स्वार्थको द्वन्द्वबारे विभिन्न आशंकाहरू कायम रहँदारहँदै पनि अदालतले इतिहासको सही

कित्तामा आफूलाई उभ्याएर आफ्नै विम्बलाई समेत न्याय दिएको छ । अदालत र संसद् नागरिकका हुन् । यसमा कार्यकारिणीको छाया पर्नु उचित छैन ।

१३ दिनभित्र संसद् बैठक डाक्न अदालतको आदेश आइसकेको छ । नैतिक प्रश्न बाँकी छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सत्ताको बाटो खुला गर्नुपर्छ ।

उनी शासन चलाउन अयोग्य छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि अंक गणितसामु नैतिकता गौण मान्ने ओली प्रवृत्ति रहुञ्जेल अब संसद्‍को प्रक्रिया कुर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

हुन त अघि भर्खरै राजधानीको एक कार्यक्रममार्फत् ओलीले आफूकहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री खोज्दै आइपुग्ने भन्दै खिल्ली उडाएका थिए ।

यसर्थ, अब बस्ने संसद बैठकमार्फत अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइनुपर्छ ।

यससँगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत पदमा बस्न उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर गरेको निर्णयलाई दोहोरो वाक्यसमेत नसोधी लाहाछाप लगाउने उनको निर्णयबाट उनी सम्मानित राष्ट्रप्रमुख पदमा बस्न अयोग्य छिन् भन्ने पुष्टि

भएको छ । व्यक्तिको स्वार्थमा संस्थाको साख गिराउन पाइँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संसद्‍ले महाभियोग लगाउनुपर्छ ।

याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संसद् पुनर्थापित हुँदैमा नागरिक सर्वोच्चताको लडाइँ सकिएको होइन, बरु सुरु भएको हो । ओलीका ठाउँमा अर्को दाहाल, नेपाल, देउवा ल्याउँदैमा जनताको सम्प्रभुता स्थापित हुँदैन ।

ओली हटाउनुको अर्थ अर्को ओली प्रवृत्तिलाई वैध ठहर्‍याउनु होइन । बीचका यी वर्षमा गणतन्त्रका नागरिक शासकहरूबाट हेपिएर बसेका छन् ।

प्रजातन्त्र दिवसका दिन बृहत् नागरिक आन्दोलनले अहिलेको वास्तविक समस्या पर्गेलेर घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।

वास्तवमा अबको राजनीतिक कार्यसूची किटान गर्दा त्यस पत्रलाई समेत आधार ठानेर अघि बढ्नु उचित हुन सक्छ । फेरि एकपटक अदालतलाई धन्यवाद ।

नागरिकलाई बधाई । भविष्यको नेपाल पद्धति र सुशासनमा आधारित रहेर चल्न सकोस् ।