सोमबार , कार्तिक १, २०७८

ड’ रलाग्दो दु’ र्घटना ,एक जनाको घ’ टना स्थलमै मृ’ त्यु

फागुण ८, २०७७ शनिबार 22

ड’ रलाग्दो दु’ र्घटना ,एक जनाको घ’ टना स्थलमै मृ’ त्यु

धनुषा

धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा स्कारपियोको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक युवकको मृ’ त्यु भएको छ ।

मिथिला नगरपालिका ५ विश्रामपुरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गएराति ज ६ प २८३३ नम्बरको मोटरसाइकललाई बा १३ च ८०३८ नम्बरको स्कारपियोले ठ’ क्कर दिँदा दुई जना गम्भीर
घाइते भएका थिए ।

ठ’ क्करबाट मिथिला नगरपालिकाका २४ बर्षिय दिपेन्द्र महतो र बर्ष २० का रोशन लामा घाइते भएका थिए ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा दिपेन्द्रको मृ’ त्यु
भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका अनुसार घाइते लामाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ ।ठक्कर दिएर घटनास्थलबाट स्कारपियो फरार भएको थियो ।

सोही कारण आक्रोशित भएका स्थानीयहरुले करिब आधा घण्टा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए।मोटरसाइललाई ठ’ क्कर दिएर फरार भएको स्कारपियो गाडी धनुषा प्रहरीले
२ घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दिपेन्द्रको श’ व पोष्टमार्टमको तयारी भइरहेको र घ’ टनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

याे समचार पनि पढ्नुहोस्

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । दुई वर्षअघि बनाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि सदस्यहरूले आफैँ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर थन्किएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिवेदन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले प्रकाशन गरेको छ । आयोगका २५ मध्ये १३ जना सदस्यले सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे आयोगका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ : प्रतिवेदन तपाईँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? सरकारले गर्नुपर्ने हाे, गरेन । एक वर्ष नाै महिना बित्यो तर सरकारले गर्न चाहेन । सायद सरकारसँग पैसा भएन ।

त्यसैैले हामीले नै सार्वजनिक गरेका हौँ । तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्न मिल्छ त ? हामीले सार्वजनिक गर्नु बेइमानी हो भने स्वीकार गर्छौं ।

तर, सरकारले नगरेको कुरा जनताले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सूचनाको हक भनिएको छ । सरकारले बोलेको कुरा सूचना दिन हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिक समाजको काम सरकारले गरेको कुराकानीको करेक्सन गर्ने, सघाउने वा विमति जनाउने हो ।

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा तयार पारेको रिपोर्ट शिक्षामा लागेको मान्छेले छाप्नु के अपराध हो र ? यिनै कुरालाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेका हाैँ ।

आयोगका सबै सदस्यको सहमति थियो त ? शिक्षा आयोगका सबै साथीहरूसँग कुराकानी भएको थियो । तर, पदमा भएका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न डराउनुभयो ।

उहाँहरूलाई समस्या पनि पर्ने देखियो । बाँकी १३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौँ । प्रतिवेदन भने एनसीई नेपालले छापेको छ । हामी प्रकाशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियौँ । एनसीई नेपाल छाप्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियो । दुवै पक्ष मिलेर सार्वजनिक गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षाका अन्य निकायमा जानकारी गराउनु भएन ? यो वाम आयोगकै रिपोर्ट हो । गैरवामका दुई जना मात्र थियौँ ।

अनौपचारिक ढंगबाट सबैलाई जानकारी गराएका थियौँ । सार्वजनिक गर्नेबारे सबैलाई भनेका हौँ । तर, उहाँहरू आउन चाहनु भएन।

सरकारले गर्नुपर्ने काम भएकाले बाहिरकाले गरेको भन्ने किसिमले नआएको होला । एनसीई नेपालले छाप्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले हामीसँग केही छैन भनेर पठायो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि भनेका हाैँ । त्यहाँबाट पनि नसक्ने भनेपछि आज यो स्थिति आएको हो । यो विषयमा सरोकारवाला निकाय सबै जानकार नै छन् ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर थन्किनुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा नभएर थन्किएको हुनुपर्छ । प्रतिवेदनलाई निजी विद्यालयका साथीहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन ।

निजीले स्वीकार नगर्नुको पछाडि १० वर्षमा निजीलाई सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि, तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस, जसपा सबैको स्वार्थ देखियो । निजी विद्यालय सञ्चालन सबै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिको ज्वाइँकै १०-११ वटा स्कुल छन् । अनि राष्ट्रपतिले निजी विद्यालयको विरुद्ध बोल्नु हुन्छ ? तत्कालीन एमाले हुँदा तीनवटा ठाउँमा जागिर खानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियाे।

तीनवटा ठाउँ भनेको एनजीओ, सहकारी र निजी विद्यालय हो। पार्टीको निर्णयका आधारमा स्कुल खोले । आज प्रधानमन्त्रीले कसरी नाइँ भन्ने ? उहाँहरू निजीको बर्खिलापमा जान सक्नु हुन्न । किनभने निजी विद्यालयबाट पैसा लिएका छन् । कार्यकर्तालाई जागिर पनि दिएको छ ।

राजनीति गर्दा पैसा पनि दिएको छ । निजी विद्यालय जसरी चलेको छ, त्यसैगरी चल्न दिनुपर्छ भन्ने सोचले प्रतिवेदन थन्कियो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अर्को तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसको लागत हिसाब गर्नुभएको हुनुपर्छ । शिक्षक र संरचना धेरै चाहिने कुरा छ । त्यसको लागतको हिसाब पनि भयो होला । पैसा दिनुपर्ने भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर के गर्नु भन्ने भएको हुनुपर्छ ।

पार्टीको हितका लागि प्रधानमन्त्रीले, आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिले र निरीह शिक्षामन्त्रीकै कारण रोकिएको हो । शिक्षामन्त्रीले आफू अध्यक्ष भएको समितिको रिपोर्ट कि छाप्नुहोस् कि म छोड्छु भन्न सक्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएन ।

रिपोर्टमा कुनै नौलो छैन । पहिला पनि निस्किएकै हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा शिक्षामा के असर परेको थियो ? सार्वजनिक गर्दाको फाइदा सार्वजनिक भयो भनेर भन्न सकिने भयो।

नत्र व्यक्तिले दिएको रिपोर्टजस्तो भएको थियो। अब शिक्षाको सार्वजनिक बहस गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रतिवेदन हाम्रोतर्फबाट सिफारिस गरेको हो । यही गर्नुपर्छ भनेर लादेको पनि होइन ।

सार्वजनिक भएपछि संवाद गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रतिवेदनमा मुख्य–मुख्य कुरा के छन् ? हिजोकै कुराकानीको निरन्तरता छ । तर, नवीन कुराहरू पनि कतै-कतै छन् ।

बालविकासको शिक्षा पञ्चायतदेखि थियो, अहिले पनि छ । यसलाई संस्थामा जोड्न भनेका छौँ । बालविकास शिक्षकको तलब, योग्यता र क्षमतामा हुनुपर्छ भनेर लेखेका छौँ ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो संविधानकै कुरा हो । २०१२ सालमा लेखेको कुराकानी अहिले पनि लेखेको छ ।

निजी विद्यालयमा पढ्ने मान्छेलाई के गर्ने भन्नेमा अलिकति फरक छ । हिजो निजी विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने थियो । निजी छाडा भएका छन् । अब निजीलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । व्यावसायिक शिक्षा कुनै नौलो होइन ।

२०१२ सालमा पनि यही कुरा थियो । पञ्चायतमा पनि थियो । अहिले पनि भनेको छ । व्यावसायिक शिक्षाबाट साधारण शिक्षामा आउन पाउने र साधारण शिक्षाबाट व्यावसायिक शिक्षामा जान पाउने भनिएको छ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र सेवामूलक बनाउने भनिएको छ।सेवामूलक २०७४/०७५ को रिपोर्टमा पनि लेखिएको थियो । अनुसन्धान गर्ने भन्ने २०१२, ०२८ र ०५४ को रिपोर्टमा पनि लेखिएको थियो । त्रिविलाई व्यवस्थापन गर्न सानासाना विश्वविद्यलाय बनाउने कुरा छ ।

यो अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि थियो । अरु त शब्द हो, गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार समाजवादउन्मुख जस्ता शब्द हालेको छ । समग्रमा प्रतिवेदन नवीनता होइन, निरन्तरता नै हो । silapatra.com बाट साभार गरिएको हो