सोमबार , कार्तिक १, २०७८

यस्तो भएमा हुनेछ नेपालमा संकटकालको घोषणा, प्रदेश विघटनको तयारी

माघ २७, २०७७ मंगलबार 15

यस्तो भएमा हुनेछ नेपालमा  संकटकालको घोषणा, प्रदेश विघटनको तयारी

काठमाडौं

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने आगामी बैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सम्भव छ कि छैन ?

यसबारे निर्वाचन आयोगलाई विज्ञहरुले परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाएका छन् ।

सो अध्ययनको निचोड छ संसद विघटन सदर भए पनि वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको, विवाद निरुपणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीसमेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र सर्वोच्च अदालतको

फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने भएकाले वैशाखको सार्नुपर्ने सम्भावना अध्ययनले औंल्याएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवादबारे दबाव बढ्ने निश्कर्ष निकाल्दै अध्ययनमा भनिएको छ

नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्छ ।’

अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा हिंसामा वृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

तर, ६ महिनाभित्र पनि चुनाव गर्न नसकिए संवैधानिक संकट आउने अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ ।

साथै संसद विघटन सदर भयो भने प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

विज्ञहरुमार्फत गरिएको यही विश्लेषणका आधारमा अब निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसमक्ष विभिन्न सात प्रकारका जोखिमहरु आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनको सार यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनको पक्षमा भएमा

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनको सार यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनको पक्षमा भएमा

पहिलो सम्भावना

नेकपा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद औपचारिकरुपमा आयोगमा आउन सक्ने ।

जोखिम स् नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति

आयोगले विगतमा गरेका यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरुलाई नजिर मानी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने । आयोगका पूर्वप्रमुखरआयुक्तहरुसँग राय सुझाव प्राप्त गर्ने ।

कानूनी प्रावधानअनुरुप दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर सहमतिका लागि पहल गर्ने ।

भविश्यमा आउन सक्ने दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण कार्यविधि मस्यौदा र स्वीकृत गर्नुपर्ने ।

यस प्रकृतिका विवादसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अध्ययन गरी सोही अनुरुप निर्णय गर्ने ।

विवादसम्बन्धी सुनुवाई प्रक्रिया, काम कारवाही र निर्णयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारको माध्यमबाट यससम्बन्धी विषयमा निरन्तर सम्प्रेषण गरी रहने ।

दोस्रो सम्भावना

सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने ।

जोखिम क यदि असन्तुष्ट दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग नलिएमा राजनीतिक द्व’न्द्व’को अवस्था सिर्जना भई निर्वाचनको वातावरण नबन्ने, साथै राजनीतिक संकट अझ बढ्ने ।

ख अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा निर्वाचन हिंसामा बृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति स् निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरी मूलधारमा ल्याउन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने ।

दलहरुको सहभागिताका लागि आयोगले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने ।

अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपरेमा आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने । आयोगले निर्वाचन विवाद निरुपणको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने ?

निर्वाचन आयोगले विज्ञहरुमार्फत गराएको अध्ययनमा कुनै कारणले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने के हुनसक्छ भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

र, अध्ययन रिपोर्टले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएको अवस्थामा असारभित्र चुनाव गर्न नसकिए मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।