समाचार

यस्तो भएमा हुनेछ नेपालमा संकटकालको घोषणा, प्रदेश विघटनको तयारी

काठमाडौं

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने आगामी बैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सम्भव छ कि छैन ?

यसबारे निर्वाचन आयोगलाई विज्ञहरुले परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाएका छन् ।

सो अध्ययनको निचोड छ संसद विघटन सदर भए पनि वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको, विवाद निरुपणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीसमेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र सर्वोच्च अदालतको

फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने भएकाले वैशाखको सार्नुपर्ने सम्भावना अध्ययनले औंल्याएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवादबारे दबाव बढ्ने निश्कर्ष निकाल्दै अध्ययनमा भनिएको छ

नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्छ ।’

अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा हिंसामा वृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

तर, ६ महिनाभित्र पनि चुनाव गर्न नसकिए संवैधानिक संकट आउने अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ ।

साथै संसद विघटन सदर भयो भने प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

विज्ञहरुमार्फत गरिएको यही विश्लेषणका आधारमा अब निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसमक्ष विभिन्न सात प्रकारका जोखिमहरु आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनको सार यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनको पक्षमा भएमा

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनको सार यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनको पक्षमा भएमा

पहिलो सम्भावना

नेकपा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद औपचारिकरुपमा आयोगमा आउन सक्ने ।

जोखिम स् नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति

आयोगले विगतमा गरेका यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरुलाई नजिर मानी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने । आयोगका पूर्वप्रमुखरआयुक्तहरुसँग राय सुझाव प्राप्त गर्ने ।

कानूनी प्रावधानअनुरुप दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर सहमतिका लागि पहल गर्ने ।

भविश्यमा आउन सक्ने दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण कार्यविधि मस्यौदा र स्वीकृत गर्नुपर्ने ।

यस प्रकृतिका विवादसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अध्ययन गरी सोही अनुरुप निर्णय गर्ने ।

विवादसम्बन्धी सुनुवाई प्रक्रिया, काम कारवाही र निर्णयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारको माध्यमबाट यससम्बन्धी विषयमा निरन्तर सम्प्रेषण गरी रहने ।

दोस्रो सम्भावना

सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने ।

जोखिम क यदि असन्तुष्ट दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग नलिएमा राजनीतिक द्व’न्द्व’को अवस्था सिर्जना भई निर्वाचनको वातावरण नबन्ने, साथै राजनीतिक संकट अझ बढ्ने ।

ख अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा निर्वाचन हिंसामा बृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति स् निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरी मूलधारमा ल्याउन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने ।

दलहरुको सहभागिताका लागि आयोगले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने ।

अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपरेमा आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने । आयोगले निर्वाचन विवाद निरुपणको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने ?

निर्वाचन आयोगले विज्ञहरुमार्फत गराएको अध्ययनमा कुनै कारणले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने के हुनसक्छ भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

र, अध्ययन रिपोर्टले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएको अवस्थामा असारभित्र चुनाव गर्न नसकिए मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

Related Articles

Back to top button