रोचकसमाचार

फेरि ओली सरकारले जारी गर्‍यो यस्तो निर्णय , अब के हुन्छ देशमा?

काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारीपछि लकडाउनका कारण अस्तव्यस्त बनेको जनजीवनमा सुधार आउन नपाउंदै ओली सरकारलेले फेरि अर्को जनता रुवाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगम पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँका दरले मूल्य बढाएको हो ।

सोमबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी उक्त मूल्य लागू हुने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले जानकारी दिए । हवाई ईन्धन र एलपी ग्यासमा भने मूल्य यथावत रहेको उनले बताए । उपाध्ययका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १० रुपैंया पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समान ९३ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसैबीच सरकारले बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलिई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

रेग्मीले १५ असोजमा मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने त्यही दिन उनलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीसँगै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने यसअघि नै राजदूत नियुक्त भइसकेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ ग्रहण गर्दै उनले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएको हुँदा तोकिएको समयमा नै आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन जरूरी भएको बताएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनका लागि गम्भिरता र दृढतापूर्वक कार्य गर्न आयोग सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम आयोगको भएको बताइन् ।

निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता गराउन, सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र मतदानस्थल तथा केन्द्र मतदातामैत्री बनाउन उनले सुझाव दिइन् । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति समक्ष आयोगले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्‍मा छलफलका लागि पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगललाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गराउने सवैधानिक जिम्मेवारी छ ।

प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा तथा तालीम, सूचना प्रविधि तथा प्रणाली व्यवस्थापन, कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत परिचालन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायत विविध विषय समावेश छ ।

सो अवसरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नीति एवं कानूनको तर्जुमा, राजनीतिक दल दर्ता र सो को व्यवस्थापन, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको अवस्थालगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ का सन्दर्भमा मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रम तथा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृत भइ राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श बैठक तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटरका लागि आवश्यक तालीम सम्पन्न भएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको प्रवक्ता राजकुुमार श्रेष्ठले बताए ।

निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, निर्वाचन व्यवस्थापनमा मानव संशाधन नीति, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक निर्देशिका, बजेट तथा जनशक्ति प्रक्षेपण, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी, तालीम सामग्री तयारी, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने लगायतका निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त थपलियाले जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा आयोगका सचिवलगायत सहभागिता थियो ।

Related Articles

Back to top button