Tuesday, December 1सुदुर मिडिया द्वारा संचालित
Shadow

महामारी बल्ल सुरु हुँदैछ, सरकारले हात उठायो

काठमाडौैं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण भित्रिएको नौ महिना भयो । चीनको वुहानबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीमा माघ ९ मा पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दोस्रो केस चैत १० मा देखियो ।

असोजसम्म आइपुग्दा देशमा बल्ल महामारी सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । तर, सरकारले चाहिँ यहीबेला हार मानेर हात उठाएको छ 

चैतदेखि असारसम्म क्रमश संक्रमितको संख्या त बढ्यो, तर बहुसंख्यक संक्रमित भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत थिए । तर, पछिल्लो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा संक्रमितको संख्या मात्र होइन, मृत्युदर पनि बढेको बढ्यै छ ।

चिकित्सकहरुका शब्दमा भन्दा नेपालमा कोरोनाको महामारी साँचो अर्थमा बल्ल सुरु भएको छ । कोभिड अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्दो स्रो केस भेटिँदा बम पडि्कएजस्तो भयो, हामी सबै आत्तियौं । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर, साँचो अर्थमा महामारी त बल्ल सुरु हुँदैछ । सरकारले भने हार मानिसकेको देखियो ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पछिल्ला दुईवटा निर्णयले पनि उसले हार मानेको चिकित्सकहरुको विश्लेषणलाई पुष्टि गर्छ ।

पहिलो, कोरोना परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अब आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीमा लक्षण देखिएमा मात्रै सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्छ । तर, यो रकम उनीहरुको कोरोना विमाबाट कट्टी गरिने छ । अरुले भने आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने वर्गमा परेकाहरुले पनि के-के प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने यकिन छैन । तर, यो निर्णय कात्तिक २ गते आइतबारबाटै लागू हुने भनिएकाले भोलिबाटै कोरोनाको परीक्षण र उपचार प्रभावित हुने देखिन्छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन हुने पीसीआर टेष्टमध्ये करिव ६० प्रतिशत सरकारी प्रयोगशालामा हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोगशालामा हुने परीक्षणमध्ये बहुसंख्यक निःशुल्क छ । लक्षण देखिएका, संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगेकाहरु सरकारी प्रयोगशालामा घण्टौं लाइन लागेर स्वाब दिने गरेका थिए ।

नयाँ निर्णयसँगै कम्तिमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न सक्नेहरुले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नेछन् । किनकि, दुई हजार रुपैयाँ ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरुका लागि यो रकम ठूलो हो । एक त कोरोना महामारीका कारण आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ । त्यस्तोबेला परिवारको ४/५ जनाको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्दा उसले ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प हुन्छ, परीक्षण नै नगर्ने ।

संक्रमण भएमा उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयले पनि विपन्न वर्गलाई परीक्षण नगर्न प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गरेवापत सरकारले निश्चित रकम दिँदा त विपन्न तथा निम्न आय भएकाहरुले निजी अस्पतालमा भर्ना पाउनै नसक्ने अवस्था थियो । अब उनीहरुले निजीतिर चिहाउँदै नचिहाए हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

यसले सरकारी अस्पतालहरुमा चाप बढ्छ र, त्यहाँ भर्ना गर्न सोर्सफोर्स चाहिने अवस्था आउनेछ । अहिले नै सरकारी अस्पतालहरुमा आइसोलेसन मात्र होइन, आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड प्याक भइसकेका छन् । अक्सिजन बेडका लागि पनि पालो कुरेर बस्नेहरुको संख्या ठूलो रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने र संक्रमण पुष्टि भएपछि पनि अस्पताल भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाले मध्यम तथा विपन्न वर्ग परीक्षण नै नगर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् ।

त्यसमा सहमत एक कोभिड अस्पतालका डाक्टर भन्छन्, ‘बेड नभएर होइन, नपाएर मानिसहरु मरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिएर अक्सिजन बेडको व्यवस्था गरौं भनेको महिनौं भइसक्यो । सरकार यस्तो अवैज्ञानिक निर्णय गर्छ ।’

उनका अनुसार पर्याप्त अक्सिजन वेडको व्यवस्था गर्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई सुरुबाटै चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने हो भने धेरैलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर नै चाहिँदैन । तर, सरकारले अक्सिजन बेडहरुको व्यवस्था गर्नुको साटो कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नै नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसले परिवारका बृद्धबृद्धालाई जोखिममा पर्छ नै, समुदायमा संक्रमण थप फैलाउन भूमिका खेल्छ ।

दोस्रो, कोरोना संक्रिमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।