Friday, December 4सुदुर मिडिया द्वारा संचालित
Shadow

काठमाण्डाै महानगरकाे बेईजेत भयाे भन्दै खुलामञ्चमा निशुल्क खाना बाड्न महानगरकाे प्रतिबन्ध

हन्ड्रेड्स ग्रुप्स नेपालका स्वयंसेवीले सधैँझैँ खुलामञ्चस्थित बसपार्कमा भेला भएका कोरोनापीडितलाई दिन खाना पकाइसकेका थिए । यही क्रममा ग्रुपका संयोजक अंशु यादवलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो, उठाए । उनले फोन गर्नेको परिचय मागे । उताबाट जवाफ आयो, ‘म काठमाडौं महानगरपालिकाको डिएसपी । खुलामञ्चमा त्यसरी खाना नबाँड्न माथिको आदेश छ । त्यसका लागि अब जिल्ला प्रशासन र महानगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ ।’

नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पछाडिपट्टि राष्ट्रिय सहकारी बोर्डसँगैको खाली चउरमा ग्रुपका स्वयंसेवीले खुलामञ्चमा भेला हुने ६ सयभन्दा बढी गरिबका लागि खाना तयार गरिरहेका थिए । खाना खुवाउन तत्काल रोक्ने महानगरपालिकाका डिएसपीको आदेशले यादव रन्थनिए । सात हजार पाँच सय किलो चामलसँगै तयार दाल र तरकारी के गर्ने भन्ने चिन्ताले सतायो, उनलाई ।

लकडाउनको तेस्रो दिन अर्थात् १४ चैतदेखि उनले समस्यामा परेका गरिब परिवारका लागि अनवरत खाना खुवाउँदै आएका छन् । सुरुका दिनमा खाना खाने थोरै थिए । तर, पछिल्ला दिन काठमाडौं मात्र होइन, भक्तपुर र ललितपुरबाट समेत खाना खान खुलामञ्च आउने गर्थे । दीनदुःखी सबैको अनुहार उनका आँखामा झलझली नाच्न थाले ।

‘दीनदुःखीलाई खाना दिएर राज्यको दायित्व नै पूरा गरिरहेका थियौँ । तर, त्यही राज्य किन निर्मम भएर रोक्न खोज्दै छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । केही घन्टा अलमलमा परेका उनी खुलामञ्च पुग्ने र भिडेरै भए पनि खाना खुवाउने निष्कर्षमा पुगे । दाल, भात, तरकारी बोकेर उनी खुलामञ्च पुगे । खाना पाउने आसमा उनीभन्दा अघि नै दीनदुःखी लाइनमा बसिसकेका थिए । यादवसँगै गएका स्वयंसेवी भटाभट खाना बाँड्न जुटे । उनी भने महानगरपालिकाको ‘अब खाना नबाँड्नु’ भन्ने आदेश पुष्टि गर्नतर्फ लगे ।

महानगरपालिकाले उनीसँगै खाना बाँड्ने लाइन्स क्लब र हाम्रो नेपाल टिभीका स्वयंसेवीलाई पनि खाना नबाँड्न निर्देशन दिएको पत्ता लाग्यो । थप पुष्टि गर्न अब उनले महानगरपालिकामा बुझे । खुलामञ्च, मठमन्दिर, सार्वजनिक जग्गालगायत क्षेत्रमा खान नबाँड्न महानगरपालिकाबाट निर्णय भएको पक्का भयो ।

‘कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ठप्प छ । बेरोजगारी बढेको छ । आम्दानी घटेको छ । यस्तो वेला मानिसको घरमा चुलो बल्न छाडेको छ । भोकभोकै मर्ने अवस्था आएर नै हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यही काम किन रोक्न खोजिँदै छ । खुलामञ्च, मठमन्दिर, सार्वजनिक जग्गामा पनि खाना दिन नपाउने हो, भने दुःखी गरिब अब कहाँ जाने ?’

खुलामञ्चमै खाना बाँड्दै आएकी अर्की अभियन्ता हुन्, बन्दी सहायता नेपालकी अध्यक्ष इन्दिरा रानामगर । मठमन्दिर र सार्वजनिक जग्गामा दीनदुःखीका निम्ति खाना खुवाउन रोक्ने महानगरपालिकाको पछिल्लो आदेश भर्खरै थाहा पाएको उनले बताइन् । ‘दीनदुःखीलाई भेटिने भनेकै मठमन्दिरमा हो । त्यस्ता ठाउँमा खाना खान दिने प्रचलन त हामीकहाँ युगौँदेखि छ । तर, अहिले किन रोक्न खोजिँदै छ, मैले बुझ्न सकेकी छै्रन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता काम अब मानव सेवा धर्मले गर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । जुन गलत हो ।’

पशुपति क्षेत्रआसपास दुःखी, गरिबलाई खाना खुवाउने अभियानमा सक्रिय अभियन्ता हुन्, प्रदीप घिमिरे । खुलामञ्च, मठमन्दिर र सार्वजनिक जग्गामा दीनदुःखीलाई खाना खुवाउन रोक्ने महानगरपालिकाको पछिल्लो निर्णय उनले पनि थाहा पाएका छन् । ‘सरसफाइ विधि पूरा गरेर खाना खुवाउनु अपराध होइन । खुलामञ्चमा यसैलाई कारण देखाएर रोक्न खोजिएको मैले सुनेको हुँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले भनेझैँ सरसफाइमा ध्यान त दिनुपर्छ नै । तर, रोक्नैपर्ने भन्ने होइन ।’

माथिको आदेशपछि रोक्न भनेका हौँ : डिएसपी राजु पाण्डे, काठमाडौं महानगरपालिका

बसपार्क क्षेत्र व्यस्त रहन्छ । धुवाँ र धुलोको सधैँ कुइरीमण्डल हुन्छ । यस्तो ठाउँमा कागजको प्लेटमा खाना खाँदा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । कोराना संक्रमणको सम्भावना यस्तो वेला बढ्न सक्छ ।

त्यसो भएरै यहाँ खाना खाने कार्यक्रम रोक्न भनिएको हो । त्यससँगै सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिरलगायतमा पनि यसरी खाना नबाँड्न हामीले भनेका छौँ । जो–जो खाना बाँड्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पार्टी प्यालेसजस्ता सुरक्षित ठाउँमा खाना बाँड्न भनेका छौँ । खाना खान मान्छे त्यहाँ नपुग्ने भन्ने हुँदैन ।

उहाँको स्वास्थ्य पनि बिग्रने डर भएन । यो माथिकै निर्णय हो । महानगरपालिकाका गरिब, दुःखीलाई खाना दिन भनेर मानव सेवा आश्रमसँग महानगरपालिकाले विगतमै सम्झौता गरेको छ । त्यहाँ जोकोही जाँदा पनि निःशुल्क खान खान पाउँछन् । उहाँहरू त्यहाँ जाँदा पनि भयो । नया पत्रिकाले खवर छापेकाे छ ।